ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ IMPS (ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ) ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ (GST ਵਾਧੂ) ₹25,000 – ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ₹2

 ₹1 ਲੱਖ – ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ₹6 

₹2 ਲੱਖ – ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ₹10

ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ

 (ਸੋਨਾ, ਹੀਰਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਰੋਡੀਅਮ ਟੀਅਰ) 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਔਨਲਾਈਨ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

IMPS, ਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ 24×7, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। IMPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ATM, SMS ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IMPS ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 958 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।